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पंजाब विधानसभा में केंद्र की ऊर्जा नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव — AAP सरकार ने खोला मोर्चा

पंजाब विधानसभा में AAP सरकार ने केंद्र की ऊर्जा नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया। सरकार का आरोप है कि केंद्र के Electricity Amendment Bill और कोयला आवंटन नीति से पंजाब जैसे राज्यों को नुकसान हो रहा है। BJP विधायकों ने वॉकआउट किया जबकि कांग्रेस ने संशोधन की शर्त पर समर्थन दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र की नीतियां मुफ्त बिजली के वादे में रुकावट बन रही हैं। यह विवाद सिर्फ पंजाब का नहीं, बल्कि कई गैर-BJP शासित राज्यों की साझा चिंता है।

गुरुवार, 12 मार्च 2026 7 मिनट