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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रसुवा जिले की अपर त्रिशूली-1 सुरंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, वहीं एक नई बाढ़ की आशंका को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।
भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि PM मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा यादगार हो। यह बयान ऐसे समय आया है जब शेख हसीना के बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में SIT अब चंपत राय बंसल से पूछताछ करेगी। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों पर कई गुना अधिक भुगतान के आरोपों की जांच का दूसरा दौर जारी है।
मोंगला पोर्ट की वह ज़मीन जो पहले भारत के लिए आरक्षित थी, अब चीन को मिल गई है। तीस्ता नदी परियोजना में भी चीन की एंट्री ने भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की और भारत के जन धन योजना, डिजिटल पेमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक उपयोगिता पर अहम चर्चा की।
वेनेज़ुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिनसे कराकास में इमारतें ढह गईं। USGS ने भारी जनहानि की आशंका जताई है, जबकि आधिकारिक आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।
बारह दिन। पाँच हजार से ज़्यादा हमले। और एक हज़ार तीन सौ से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत। यह कोई संख्या नहीं है — यह एक देश की तबाही का हिसाब है। और इसी तबाही के
नेपाल के काठमांडू महापौर बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर भारत में चर्चा तेज है। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास उनके पिछले रुख को देखते हुए भारत के लिए यह एक अहम सवाल बन गया है। बालेन शाह एक युवा, भ्रष्टाचार-विरोधी और विकासवादी नेता हैं, लेकिन उनके कुछ राष्ट्रवादी बयान भारत को असहज कर सकते हैं। नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भी भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत को व्यावहारिक और सकारात्मक कूटनीति अपनाने की जरूरत है।
अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की विशेष छूट दी है। अमेरिका का तर्क है कि भारत G7 के प्राइस कैप के तहत सस्ती कीमत पर रूसी तेल खरीदता है, जिससे रूस को कोई विशेष आर्थिक फायदा नहीं होता। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन गया है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेता रहा है। यह घोषणा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करती है तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में सहायक है।
