राजधानी के व्यापारियों और कारोबारियों की लंबे समय से चली आ रही सहूलिअतों की मांग को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार ने उद्योग मित्र पोर्टल दिल्ली का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब राजधानी के व्यापारिक वर्ग को विभिन्न सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी और सभी जरूरी मंजूरियां एक ही डिजिटल मंच पर प्राप्त हो सकेंगी। इस दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। इस बीच, प्रशासनिक मोर्चे पर कई अन्य नीतियां भी चर्चा में हैं, जैसे कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने खत्म की 20 साल पुरानी B&B पॉलिसी, नए स्ट्रक्चर की तैयारी की घोषणा की है, जिससे आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों में भी नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

एक ही विंडो पर मिलेंगी 50 से अधिक सरकारी सेवाएं

इस बहुप्रतीक्षित पोर्टल के लॉन्च के अवसर पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने राजधानी के कारोबारियों के लिए इस डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है। मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि इस सिंगल विंडो सिस्टम पर शुरुआती चरण में ही 50 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और आने वाले कुछ ही समय में इन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। कारोबारियों की सुविधा के लिए इस पोर्टल पर एप्लिकेशंस को लाइव ट्रैक करने की अनूठी सुविधा भी दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर लगाम लगेगी। इस प्रकार की कई जनहितकारी योजनाएं समय-समय पर शुरू की जाती हैं, जिनमें दिल्ली में ₹2500 वाली योजना लागू, रक्षाबंधन पर मिलेंगे पैसे जैसी पहलें भी शामिल हैं जो नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं।

15 विभाग ऑनबोर्ड, कुल 21 विभागों को किया जाएगा शामिल

कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 50 वर्षों में दिल्ली के इतिहास में ऐसा प्रशासनिक सुधार कभी नहीं देखा गया था। इस एकीकृत व्यवस्था के तहत अब तक कुल 15 प्रमुख विभागों को पूरी तरह से ऑनबोर्ड कर लिया गया है, और जल्द ही इसके दायरे में कुल 21 विभागों को लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार से जुड़ी सभी मंजूरियों, लाइसेंसों और नवीनीकरण प्रक्रियाओं को सरलीकरण के साथ एक छत के नीचे लाना है। इसके अलावा, राजधानी की अन्य प्रशासनिक गतिविधियों और राजनीतिक चर्चाओं के बीच, हाल ही में दिल्ली: SIR प्रक्रिया के तहत CM Rekha Gupta notice पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी सफाई, जानें पूरा मामला भी खासा सुर्खियों में रहा है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज है।

राजनीतिक सरगर्मी और अन्य अहम मुद्दों पर मंत्री सिरसा का बयान

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हालिया राजनीतिक विवादों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड और आप कार्यकर्ता विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे तत्वों का राजनीतिक रूप से बचाव क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि गुरुद्वारे के एक कार्य के लिए सड़क निर्माण को लेकर कथित तौर पर पैसों की मांग से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके अलावा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने पंजाब सरकार और विपक्षी दलों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह के मामलों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच आम जनता और यात्रियों की समस्याओं का भी लगातार समाधान किया जा रहा है, जैसे कि जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर नहीं दिया जा रहा है दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड, बढ़ी यात्रियों की मुसीबत जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।

निष्कर्ष और भविष्य की दिशा

निसंदेह, उद्योग मित्र पोर्टल दिल्ली का यह कदम राजधानी के एमएसएमई (MSME) सेक्टर और छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की दिशा में यह एक मजबूत पहल है जो व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को नए आयाम देगी। इसके साथ ही, त्यौहारों और विशेष अवसरों पर भी प्रशासन द्वारा कई सहूलियतें दी जाती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी? और सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में स्वयंसेवकों की भूमिका भी सराहनीय रहती है, जैसा कि अखंड राजपूताना सेवा संघ दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों की सेवा में दिया योगदान के माध्यम से देखा गया है। सरकार की इन तमाम पहलों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली का विकास और जनसेवा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ रही है।